प्रा. सचिन नवनाथ सानप

जुनी पेन्शन योजना (OPS) लागू करण्यासाठी प्रयत्न करणार.

२ फेब्रुवारी २०२४ च्या शासन निर्णयाप्रमाणेच १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी रुजू झालेल्या विनाअनुदानित, अंशतः अनुदानित तत्त्वावरील शिक्षक सेवेमध्ये रुजू झालेल्या शिक्षकांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी शर्थीने प्रयत्न करणार व प्रसंगी न्यायालयीन लढाई देखील लढणार.

“टप्प्याची प्रतीक्षा नव्हे—कालबद्ध पूर्ण अनुदानाचा हक्क!” ही भूमिका घेऊन अंशतः अनुदानित शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य आणि सेवासुरक्षा मिळवून देण्यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्न केले जातील.

“समान काम—समान सेवा हक्क—न्याय्य वेतन व लाभ!” या भूमिकेतून तंत्रशिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण, अभियांत्रिकी शिक्षण, व कौशल्य शिक्षण क्षेत्रातील प्रत्येक पात्र शिक्षकांच्या सेवा व आर्थिक हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी कटिबद्ध राहून सातत्यपूर्ण प्रयत्न करणार.

शिक्षकांच्या वेतनातील विलंब, थकीत वेतन देयके व सातव्या वेतन आयोगाशी संबंधित देयके तातडीने अदा / पारीत करून दर महिन्याच्या १ तारखेला शिक्षकांच्या बँक खात्यावर वेतन जमा करण्याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न करणार.

निवडणूक, जनगणना, सर्वेक्षण इत्यादी अशैक्षणिक कामांमधून शिक्षकांची कायमची मुक्तता करण्यासाठी शासनास प्रवृत्त करणार आणि प्रसंगी न्यायालयीन लढा देणार.

प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, तंत्रशिक्षण, अभियांत्रिकी आणि वरिष्ठ महाविद्यालयांमधील ग्रंथपाल, शिक्षक, क्रीडा शिक्षक व विशेष विषय शिक्षकांच्या रिक्त पदांची तातडीने भरती करण्यासाठी प्रयत्नशील राहणार.

शिक्षकांचा कार्यभार जोपर्यंत शून्य होत नाही तोपर्यंत त्यांना अतिरिक्त (Surplus) शिक्षक म्हणून घोषित करू देणार नाही.

स्वयंअर्थसहाय्य तत्त्व रद्द करून सरसकट सर्वच शाळांना अनुदानित करण्यासाठी प्रयत्नशील राहणार.

शिक्षण सेवक योजना कायमची बंद करून विद्यमान शिक्षण सेवकांनाही तातडीने पूर्ण सेवा संरक्षण देण्यासाठी पाठपुरावा करणार.

शिक्षकांना १०/२०/३० वर्षांची आश्वासित प्रगती योजना आणि सरसकट निवड वेतनश्रेणी लागू करण्यासाठी पाठपुरावा करणार.

मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख व इतर पदोन्नतीतील अडथळे दूर करून शिक्षकांना TET/CTET सक्तीमधून दिलासा देण्यासाठी प्रयत्नशील राहणार व प्रसंगी न्यायालयीन लढा देणार.

शालार्थ व सेवाविषयक बाबी सुलभ करणे — तांत्रिक त्रुटींमुळे वेतन व सेवा नोंदींमध्ये होणारा विलंब कमी करणे; बदली, मान्यता, वरिष्ठता, सेवा पुस्तिका व पदोन्नतीतील प्रलंबित प्रस्ताव निकाली काढणे.

माध्यम स्वातंत्र्य — सर्वच अनुदानित शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या मागणीनुसार इंग्रजी अथवा मराठी माध्यम स्वीकारण्याची सोय उपलब्ध करून देवून अशा शाळांमधील शिक्षकांना अनुदान घोषित करणे.

सर्व अध्यापक व शिक्षकांना कॅशलेस आरोग्य विमा सुविधा लागू करण्यासाठी शासन स्तरावर पाठपुरावा करणार.

कनिष्ठ महाविद्यालय स्तरावर विज्ञान विषयांच्या प्रात्यक्षिक बॅचची संख्या २० एवढीच ग्राह्य धरून व ४५ मिनिटांच्या तासिका ग्राह्य धरूनच प्रचलित पद्धतीने संच मान्यता कायम करण्यासाठी प्रयत्नशील राहणार व याबाबत नुकतीच मी स्वत: न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

अकृषी विद्यापीठे व वरिष्ठ महाविद्यालयांतील विद्यमान पदभरती गतिमान व पारदर्शक करण्यासाठी पाठपुरावा करणार.

राज्यातील कृषी विद्यापीठांमधील अध्यापकांची रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया राबवून पारदर्शक व गतिमान करण्यासाठी शासनास प्रवृत्त करणार.

वरिष्ठ महाविद्यालयांप्रमाणे सर्वच शिक्षकांना सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वरुन ६० वर्षे करण्याबाबत शासनस्तरावर पाठपुरावा करणार.